दैलेख : संघीयता पछि गाउँमा आएका स्थानीय सरकारले संघ सरकार र प्रदेश सरकारले पठाउने बजेटबाट गाउँमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेट पठाउने स्थानीय सरकारले सोही बजेट अनुसार गाउँको विकासमा नीति तय गर्ने गर्दछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आन्तरिक आम्दानी न्यून देखिन्छ । केन्द्र र प्रदेशको सरकारको भरमा सञ्चालन रहेका स्थानीय सरकाहरुले नियम अनुसार कर प्राणीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु, जनतालाई कर तिर्ने जागरूक गाउनु भन्दा पनि जनताले स्वतःस्फूर्त तिरेको कर दाखिलामा खेलाचि गर्ने गरेका पाइएको छ ।
जनसंख्या र वडा गत हिसाबले दैलेखका ११ स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा ठूलो मानिने यहाँको दुल्लू नगरपालिकाले नागरिकका विभिन्न वडाबाट उठेको आन्तरिक कर दाखिलामा खेलाचि गरेको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दुल्लू नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूले उठेको कर नियम अनुसार समयमै दाखिला गर्ने नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
नारायण नगरपालिकाका केही वडाहरूले समेत समयमै राजश्व दाखिला गर्ने नगरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नारायणका नगरपालिकाका ४ वडाका वडा सचिवहरूले वडामा संकलन भएको राजश्व दाखिला नगरेकाले नियम अनुसार असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २८ (२) अनुसार आफ्नो जिम्मा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिए, सम्बन्धित तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले दश दिनसम्म ढिलो गरेको भए दाखिला गर्ने बाँकी रहेको रकमको दश प्रतिशतले जरिवाना वा कसुर मात्रा अनुसार कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर दुल्लू नगरपालिकामा रहेका १३ वडाबाट प्राप्त हुने राजश्व रकम एक महिना भित्र मात्र दाखिला हुने गरेको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनले तोकेको समय भित्र राजश्व रकम दाखिला गराउन तर्फ ध्यान दिन नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

कर कट्टा नगरी पारिश्रमिक
दुल्लू नगरपालिकाका तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरुले करकट्टा नगरी पारिश्रमिक भुक्तानी लिएका पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीसहित १५ जना पदाधिकारीले करकट्टा नगरी पारिश्रमिक लिएका छन् ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ मा पारिश्रमिक करकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी, उपप्रमुख विष्णु थापा र १३ वडा अध्यक्षहरूले आयकर ऐन विपरीत करकट्टा नगरी पारिश्रमिक लिएका हुन् ।
पन्ध्र जना पदाधीकारीहरूले दुई आर्थिक वर्षको एकमुष्ट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा पारिश्रमिक करको दायरामा पर्ने भएकाले लिएको पारिश्रमिकबाट करबापत असुल गर्नुपर्ने १ लाख ३ हजार ९ सय रुपैयाँ दाखिला गर्न महालेखाले नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

स्वीकृति विना सफ्टवेयर खरिद
दुल्लू नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा अनुमति विना सफ्टवेयर खरिद गरेको पाइएको छ । सूचना प्रविधि प्राणी (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) २०७१ को बुँदा नं. ४.१ मा कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नेका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्राणीको निमार्ण गर्दा त्यस्तो प्राणी सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि दुल्लू नगरपालिकाले उक्त व्यवस्था विपरीत स्वीकृति विना सफ्टोयर खरिद गरेका पाइएको हो ।
४ लाख ९४ हजार ९ सय ४० रुपैयाँमा नगरपालिकाले खरिद गरेको सफ्टोयर सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति लिएको नदेखिएकाले यस्ता सफ्टोयर स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सोहि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नियमा विपरित कानुनी सल्लाहकार राखेर २ लाख ६९ हजार ७ सय ३७ रुपैया भुक्तानी दिएको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा स्वकीय सचिव÷सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था विपरीत दुल्लू नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार राखेर २ लाख ६९ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।
नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेर भुक्तानी गरेको २ लाख ६९ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ अनियमित देखिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, दुल्लू नगरपालिकाले खाना तथा विविधमा ४ लाख ५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधि भित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि नगरपालिकाले एक आर्थीक वर्षमा ४ लाख ५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ खाना तथा विविधमा खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।